संयुक्त नागरिक पार्टीले गत ३० गते साउनमा काठमाडौ महानगर पालिकाले बैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीमा चलाएको डोजर प्ररी आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन।

पार्टीको प्रबक्ता बिदुर अधिकारीले एक बिज्ञापति जारी गर्दै राज्य जनता प्रती असंबेदनशिल भएको र यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने बताउनु भयो।

मितिः २०८२/०५/०४
प्रेस विज्ञप्ति
मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीमाथिको डोजर आतंकबारे

गत साउन ३० गतेका दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी मनोहराको सुकुम्बासी बस्तीका केही घरहरूमा डोजर चलाएरसुकुम्बासी भत्काएको भन्नेबारे हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएकाले उक्त स्थानमा पुगेर जानकारी लिँदा, काठमाडौँ महानगरपालिकाले हचुवाको भरामा ७७४ घरमध्ये २२ छानीछानी केही दलाल भ्रष्ट र सामन्तहरूको उक्साहटमा अति गरिब तथा विपन्न परिवारलाई समेत जबर्जस्ती उठिबास गरेको पाइएको छ । उक्त कार्य गैरकानुनी, अमानवीय, क्रूर र जनविरोधी रहेको हाम्रो ठहर छ ।

करिब २१ वर्षदेखि सो क्षेत्रको संरक्षण गर्दै फोहोर व्यवस्थापन र आफ्नै रगतपसिनाको भरमा घर टहरो बनाई बस्दै आएका करिब ७७४ परिवार मध्ये मनखुसी यसरी “अतिक्रमण”को नाममा २२ वटा घर टहरा भत्काइएको घटनामा राज्यको असंवेदनशीलता र गरीब जनताप्रति गैरजिम्मेवारी देखिएको छ ।

राज्यको दायित्व अपराधीलाई कारबाही र आम नागरिकको सेवा र संरक्षण हो, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग बाट दमन होइन । मनरहरामा भएको डोजर आतंक भूमाफिया दलाल र भ्रष्टहरूसँगको साँठगाँठ र सामन्तवादी मानसिकताको उपज भएकाले हाम्रो पार्टी यसलाई घोर भर्त्सना गर्दछ ।

यस सम्बन्धमा हामी संयुक्त नागरिक पार्टीले सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समेत तत्काल निम्न बुँदाहरूलाई सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौँः

१. वैकल्पिक व्यवस्था नगरी महानगरपालिकाले जबर्जस्त गरेको डोजर कार्यमा संलग्न महानगर कर्मचारी र जिम्मेवार व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्न ।
२. पीडित परिवारलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र सुरक्षित पुनर्वासको व्यवस्था गर्न ।
३. भूमाफियासँग मिलेमतो गरी सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती उठाउनमा संलग्न अपराधीलाई कानुनी कारबाही गर्न ।
४. सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण समाधान संविधान, आवाससम्बन्धी कानून र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता अनुसार गर्न ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले मनोहरामा गरिएको डोजर कारबाही असंवैधानिक र मानवअधिकारविपरीत छ। सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल सुनुवाइ गरी मागहरू कार्यान्वयन नगरेमा हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण सुकुम्बासीको पक्षमा सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।