दमकको बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बिषेश अदालतले मुख्य दोषी ठहर गरेका अभियूक्त रेवतराज पुरी गगन सर्वोच्च अदालत जाने भएको छन ।

आज झापाको दमकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विषेश अदालतले आफ्‌ना विरुद्धमा गरेको फैसाला राजनैतिक प्रतिशोध रहेको भन्दै त्यसमा चीत्त नबुझेर सर्वोच्च जाने जानकारी गराउनु भएको छ।

विषेश अदालतले १ वर्षको जेल र २० लाख जरिवनाको सजाय सुनाइसकेको छ तपाई जेल नगएर यस्तै ढाकछोप गर्दै बस्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिदै पुरीले भने ‘मलाई विषेश अदालतको पूर्ण पाठ प्रकाशन भएको ३५ दिन भित्र फैसालामा चित्त नबुझे सर्वोच्च जाने अधिकार दिएको छ म त्यहि अधिकारको प्रयोग गरेर सर्वोच्च जाने बताउनु भयो ।

यही प्रकृतीका मुद्धामा अन्यलाई सफाई तर गगन पुरी लाइ मात्रै दोषी बनाइनु देखा देखी राजनैतिक प्रतिशोध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।

आफुलाई एमालेको ओली पक्षको समुहले राजनैतिक प्रतिशोध साधनकै लागी यस्तो फैसाला आएको पनि पुरिले आरोप लगाउनु भएको छ ।

पुरीको मुद्धा के थियो र फैसाला के आएको थियो ?

२०३८ सालको बाढीका कारण विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरूको बस्तीको जग्गा माओवादी नेता गगन पुरीको नेतृत्वमा अतिक्रमण भएको थियो । अख्तियारले नापी कार्यालय चन्द्रगढीका १०, मालपोत कार्यालय दमकका ११ अनि नापी कार्यालय दमककै ७ जना कर्मचारी गरी २८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यो जग्गा तहतह गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै १०८ जना जग्गाधनीलाई ‘जफत’ प्रयोजनका लागि मात्रै मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो । पहिलो मुद्दामा कुल १७२ जना प्रतिवादी थिए ।
अख्तियारले ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

दमकमा रतुवा खोलाले धार परिवर्तन गर्दा २०३८ सालमा बालुवाको थुप्रो सहित टार बनेको थियो । त्यतिबेला त्यहाँ रहेको सुकुम्बासी बस्ती विस्थापित भएको थियो । पछि रतुवा खोलामा तटबन्ध गरियो । रतुवालाई फर्काएपछि निस्किएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो ।सुकुम्बासीहरू विस्थापित भएपछि माओवादी नेता गगन पुरीले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याई बेचेका थिए ।पुरी र उनको परिवारले आफ्नो नाममा आएको जग्गा केही वर्ष राखेर २०७० को दशकको सुरुवातदेखि धमाधम बिक्री गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

उनी र परिवारको नामबाट मात्रै करिब सयपटक भन्दा बढी जग्गा पास भएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले नापी कार्यालयका आठ जना कर्मचारीलाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई एक वर्षदेखि ३ महिना कैद सजाय र १८ हजारदेखि १८ लाखसम्म बिगो र जरिवाना तिर्न आदेश भएको छ।