दमक,झापा ,विनोद थापा विद्रोही

दमक नगरपालिका स्थित कन्काई पार्टी प्यालेसमा हिजो दिउँसो १२ बजे लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपाल – कोशी प्रदेश समितिको आयोजनामा एक विशाल पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रदेश अध्यक्ष लुझा राईसहित समिति पदाधिकारी, संचारकर्मीहरू, र बैंक-सहकारी पीडित महिला सदस्यहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

सम्मेलनमा हालै मिक्लाजुङ गाउँपालिका–२, मोरङमा भएको घटनाबारे जानकारी दिइयो जहाँ ऋण असुलीका नाममा सहकारी कर्मचारीहरूद्वारा मानसिक दबाब र धम्कीपछि दुई महिला—माया मगर र दुर्गा लिम्बु—सम्पर्कविहीन भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

समितिले पीडितको तत्काल खोजी, झूठा मुद्दा खारेज र सहकारी ज्यादतीको अन्त्यको माग गर्दै चेतावनी दिएको छ— “अब सामूहिक किस्ता बहिष्कार र आन्दोलन अपरिहार्य हुन्छ।”

सम्मेलनमा कोशी प्रदेशको मोरङ्ग जिल्लास्थित मिक्लाजुङ गाउँपालिका–२ रचना टोलमा भएको एउटा घटनाले पुनः सहकारी तथा लघुवित्तीय संस्थाहरूको ज्यादतीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण बिरुद्धको संघर्ष समिति, नेपाल – कोशी प्रदेश समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, साहारा सहकारीका कर्मचारीहरूद्वारा ऋणी महिलाहरू माया मगर (३७ वर्ष) र दुर्गा लिम्बु (४२ वर्ष) माथि भएको दुर्व्यवहारपछि दुवैजना असार ३० गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन्।

घटना अनुसार, चैत २ गते राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले १८ देखि ३६ प्रतिशतसम्म चर्को ब्याजदरमा लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूले गरिब जनतालाई चक्रवृत्ति ऋणमा फसाएको पुष्टि गरिसकेको थियो। त्यसयता, पीडितहरूको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको संघर्ष समितिले सहकारीहरूप्रति पटक–पटक सावधानी अपनाउन र मानवीय व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो।

तर उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै असार २८ गते दिउँसो, माया मगर र दुर्गा लिम्बुको घरमा पुगेर ऋण असुली गर्न आएका साहारा सहकारीका कर्मचारीहरू रमेश राई र सुशिला लामिछानेले “घरको अन्न बेचेर भए पनि ऋण तिर्नू, नत्र थुन्न लगाइन्छ” भन्ने धम्की दिँदै महिला ऋणीहरूलाई मानसिक रूपमा आतंकित बनाएको समितिको आरोप छ।

स्थानीयहरूले कर्मचारीहरूप्रति आक्रोशित प्रतिक्रिया देखाएका थिए। तर अब सहकारी पक्षले पीडित महिलाहरूलाई झूठा मुद्दा लगाएर थुनाउने धम्की दिँदै झनै डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गरिरहेको समितिको भनाइ छ। सोही डरका कारण असार ३० देखिनै माया र दुर्गा सम्पर्कविहीन अवस्थामा पुगेका छन्।

संघर्ष समितिले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएको छ: “यदि सम्पर्कविहीन महिला ऋणीहरूको अवस्थाबारे गम्भीर केही भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी साहारा सहकारीले लिनुपर्नेछ।” साथै, समितिले पीडितहरूमाथि लगाइएको मुद्दा तत्काल खारेज गर्न र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चत गर्न सम्बन्धित निकायलाई अपिल गरेको छ।

यदि समस्या समाधान नभएमा, समितिले अब सहकारी संस्थाहरूको सामूहिक कर्जा प्रणालीका विरुद्ध व्यापक आन्दोलन र किस्ताबन्दी बहिष्कार अभियान सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।